दार्चुला । नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला समिति दार्चुलाले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारको नीतिगत निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेललाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै महासंघले आफ्नो आपत्ति औपचारिक रूपमा सरकारसमक्ष राखेको हो।
महासंघका सचिव सुन्दर सिंह धामीद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै श्रमजीवी पत्रकारहरूले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा र पारिश्रमिकबाट वञ्चित रहँदै आएको यथार्थ पनि औंल्याइएको छ। जिल्ला सचिव धामीका अनुसार यस अवस्थाले सञ्चारमाध्यमको दिगोपन र पत्रकारिताको निरन्तरतामाथि गम्भीर असर पारिरहेको छ।
ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी हालै गरिएको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ। उक्त निर्णयले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिँदा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यम उपेक्षित बनेको र यसले असमानता तथा अन्याय बढाएको महासंघको ठहर छ।
महासंघले यस्तो नीति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँगै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मविपरीत रहेको जनाएको छ। साथै यसले संघीयताको भावना र खुला बजार नीतिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
यसअघि पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरिए पनि समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महासंघले विवादित निर्णय तत्काल खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत महासंघले दिएको छ। ज्ञापनपत्र जिल्ला समितिका सचिव सुदूर सिंह धामीले हस्ताक्षर गरी पठाइएको जनाइएको छ।
